बेगूसराय नगर निगम : बजट में शामिल होंगी 309 योजनाएं, बदलेगी सूरत, फ्लाईओवर का डीपीआर हो रहा तैयार

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बेगूसराय/बिनोद कर्ण : नगर निगम, बेगूसराय का अगला बजट कैसा हो, इसको लेकर नगर निगम के सभागार में शनिवार को बैठक कर प्रबुद्ध लोगों से सुझाव आमंत्रित किए गए. इसका मकसद यह था कि लोग शहर के विकास के लिए क्या चाहते हैं. योजनाओं को लेकर उनका सुझाव क्या है. अगर उनका सुझाव अनुकरणीय है तो बजट में शामिल कर इसके लिए प्रावधान किया जाएगा.

मेयर उपेंद्र प्रसाद सिंह आगामी मार्च महीने में नगर निगम का तीसरा बजट पेश करेंगे. बीते वर्षो की भांति इस वर्ष भी उन्होंने लोगों के सुझाव आमंत्रित किए. इससे पूर्व निगम के सिटी मैनेजर ने बजट का प्रारूप प्रोजेक्टर के माध्यम से रखते हुए आय और व्यय के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली राशि को इस बजट में शामिल नहीं किया गया है.

इस मौके पर मेयर श्री सिंह ने बताया कि सिंघौल से लेकर खातोपुर तक फ्लाई ओवरब्रिज के नगर निगम के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब डीपीआर तैयार करने का आदेश जारी कर दिया गया है. इससे NH 31 पर लगने वाली जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी. गौरतलब हो कि मेयर उपेंद्र प्रसाद सिंह के पहल पर नगर निगम ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार के पास इसे मंजूरी के लिए भेजा था. इसके लिए मेयर लगातार प्रयासरत रहे.

इस कार्य में केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह का सराहनीय योगदान रहा. जिसके लिए उन्होंने आभार भी प्रकट किया है. उन्होंने कहा कि आगामी बजट के लिए 309 योजनाओं को शामिल कर लिया गया है. उनका प्रयास है कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगने वाली आचार संहिता से पहले ही इसे मंजूर कर दिया जाए, ताकि काम में कोई बाधा नहीं आए.

बजट के प्रारूप में पर्यावरण की सुरक्षा, सड़क- नाली निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, जल निकासी, पेयजल की व्यवस्था को प्रमुखता के साथ शामिल किया गया है. इस मौके पर शिक्षक नितेश रंजन ने पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर सार्वजनिक स्थान व सरकारी स्कूलों के प्रांगण में पौधारोपण को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया. इसके साथ ही उन्होंने मोबाइल एप बनाने का भी सुझाव दिया जिसके माध्यम से करदाता यह जान सके कि उनके यहां कितनी राशि बकाया है. उनके मोहल्ले की कोई शिकायत हो तो उसे एप के माध्यम से नगर निगम प्रशासन को सूचित किया जा सके.

पत्रकार संजीत कुमार ने कहा कि टैक्स निर्धारण में एकरूपता आनी चाहिए. बड़े बड़े महल वाले को टैक्स में कोई रियायत नहीं मिले. रिवर वैली स्कूल के निदेशक ई. आरएन सिंह ने कहा कि मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत पर बजट में बल देना चाहिए. जरूरत के हिसाब से नगर निगम ऐसे एजेंसी को तय करें जो मेडिकल वेस्ट का प्रबंधन नियमित रूप से करें.

अधिवक्ता समीर शेखर, कवि प्रफुल्ल कुमार मिश्रा आदि ने भी अपने सुझावों को रखा. पत्रकार विनोद कर्ण ने सार्वजनिक शौचालय व मूत्रालय के निर्माण, उसके स्वच्छता को लेकर बजट में किए जा रहे एक करोड़ रुपये के प्रावधान को कम बताया. इस मद को बढ़ाने का सुझाव दिया. नगर आयुक्त अब्दुल हमीद ने बताया कि बस स्टैंड, पशुपालन कार्यालय के समीप जहां सार्वजनिक शौचालय के निर्माण का प्रावधान किया गया है.

वहीं अन्य स्थानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं. जगह उपलब्ध होते ही ऐसे जगहों पर हम सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराएंगे. जिससे बाहर से आने वाले लोगों को मलमुत्र त्यागने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो. बैठक में उपमेयर राजीव रंजन सहित कई पार्षद व गणमान्य उपस्थित थे.