-सीपीआई एमएल ने किया समर्थन
-ऐसा कोई कानून बीजेपी नहीं बनने देगी- संजय सरावगी
DESK : आरजेडी सुप्रीमो लालू परिवार पर ईडी की कार्रवाई को लेकर बिहार में राजनीतिक घमासान छिड़ गया है. इसको लेकर सरकार और विपक्ष दोनों तरफ से जमकर बयानबाजी हो रही है. अब ईडी और सीबीआई की एंट्री के मुद्दे को लेकर महागठबंधन और बीजेपी के नेता आमने-सामने हो गए हैं. रविवार को महागठबंधन के सभी दल बिहार में ईडी और सीबीआई के डायरेक्ट एंट्री पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं. इसके लिए महागठबंधन के नेता कानून बनाने की मांग कर रहे हैं. वहीं, इस मांग पर बीजेपी के नेता बिहार में ऐसा कोई कानून नहीं बनने देने की बात कह रहे हैं.
आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि सीबीआई और ईडी की बिहार में डायरेक्ट एंट्री पर सरकार को रोक लगानी चाहिए. सीबीआई और ईडी की बिहार में डायरेक्ट एंट्री के लिए बिहार सरकार से अनुमति लेनी पड़े. इसको लेकर सरकार को कानून बनानी चाहिए. इस कानून के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाऊंगा. कानून बनने के बाद ही जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद हो पाएगा. ‘जमीन के बदले नौकरी’ मामले में लालू परिवार के खिलाफ ईडी को कोई सबूत नहीं मिला है. बिहार सरकार को अस्थिर करने की कोशिश बीजेपी कर रही है.
इस मामले पर जेडीयू के विधायक संजय सिंह ने कहा कि बिहार में सीबीआई और ईडी की डायरेक्ट एंट्री पर रोक लगे. बिहार सरकार को ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर नियम बनानी चाहिए कि कार्रवाई करनी है तो राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी. इससे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार नहीं कर पाएगी.
बिहार विधानमंडल बजट सत्र के दौरान सीपीआई एमएल के नेता रविवार को सीबीआई-ईडी की डायरेक्ट एंट्री पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे. इस मुद्दे पर सीपीआई एमएल के विधायक सत्यदेव राम और अमरजीत कुशवाहा ने कहा कि लालू परिवार को जानबूझकर परेशान किया जा रहा. जांच एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार विरोधियों की आवाज दबाने के लिए कर रही है. बिहार सरकार को नियम बनानी चाहिए कि सीबीआई-ईडी की बिहार में एंट्री के लिए सरकार से अनुमति लेनी हो. जांच एजेंसियों के जरिये बिहार सरकार को गिराने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है. ‘जमीन के बदले नौकरी’ यह कोई मामला नहीं है.
वहीं, महागठबंधन की इस मांग पर बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने कहा कि बिहार में सीबीआई-ईडी की डायरेक्ट एंट्री होगी. ऐसा कोई कानून बीजेपी नहीं बनने देगी जिससे सीबीआई-ईडी को बिहार में छापेमारी के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी हो. आरजेडी, जेडीयू और सीपीआई एमएल इसलिए ये मांग कर रही है कि लालू परिवार को बचाया जा सके. जांच एजेंसियां अगर बिहार सरकार को छापेमारी के लिए पहले ही बता देंगी तो आरोपियों-भ्रष्टाचारियों को इसकी जानकारी मिल जाएगी. इसके बाद वो फरार हो जाएंगे. ‘नौकरी के बदले जमीन’ मामले में लालू परिवार के खिलाफ जांच एजेंसियों के पास कई सबूत हैं. तेजस्वी यादव को सीबीआई ने समन जारी किया था लेकिन वो नहीं गए. उनकी गिरफ्तारी हो सकती है.
