पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसानों की हित-रक्षा एवं सम्मान की योजना है -राज्यपाल

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पटना : ‘केन्द्र एवं राज्य सरकार किसानों की हित-रक्षा में पूरी तरह तत्पर है। भारत सरकार द्वारा शुरू की जा रही ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ किसानों का सम्मान बढ़ाने वाली योजना है, यह उनपर सरकार का कोई एहसान नहीं।’ उक्त बातें महामहिम राज्यपाल लाल जी टंडन ने बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेति) के सभागार में आयोजित ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ के राज्य में शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए व्यक्त किये।

राज्यपाल ने कहा कि ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ के कार्यान्वयन में प्रक्रियागत सहजता बरती गई है तथा इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि बिचैलियों की वजह इसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं पनप पाए। राज्यपाल ने कहा कि आज देश के नेतृत्व ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध कठोर अभियान छेड़ रखा है। आज यह स्थिति नहीं है कि ऊपर से चलनेवाली सहायता-राशि नीचे लाभुकों तक पहुँचने में बिचैलियों के दुराचरण के कारण अत्यल्प हो जाए।

आज भ्रष्टाचारियों की गर्दन पकड़ में है और वे गरीबों तक कल्याणकारी योजनाओं की राशि पहुँच पाने में बाधक नहीं हो पा रहे। राज्यपाल ने कहा कि आज ही बटन दबाते डिजिटली लाभुक किसानों के खाते में डिजिटली दो हजार रूपये की सम्मान राशि स्वतः अंतरिम होकर आ जाएगी। किसानों को इसके लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रेम कुमार भी मौजूद रहें.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय कानून एवं न्याय तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पिछली केन्द्र सरकार की तुलना में मौजूदा भारत सरकार ने कृषि के बजट को बढ़ाकर दूना कर दिया है। पशुपालन एवं मत्स्य पालकों को भी किसान का दर्जा दे दिया गया है। मंत्री ने बिहार में 09 लाख से भी अधिक किसानों द्वारा ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ के तहत आनलाईन अभ्यावेदन करने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्ष में कुल 6000/-रू॰ की सम्मान-राशि संबंधित किसान को आजीवन मिलती रहेगी।

कार्यक्रम में बिहार के कृषि मंत्री डाॅ॰ प्रेम कुमार ने केन्द्र एवं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण कृषि-योजनाओं से किसानों को अवगत कराया। कार्यक्रम में स्वागत-भाषण कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार ने किया, जबकि धन्यवाद-ज्ञापन कृषि निदेशक आदेश तितरमारे ने किया।
बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर गोरखपुर (उ॰प्र॰) में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उक्त योजना का आज शुभारंभ किया है।