पटना: जन प्रतिनिधियों के लिए शिक्षा की अनिवार्यता संबंधी कानून बनाने की जरूरत- रामधनी भारती
डेस्क/ विक्रांत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 73 वीं 74 वीं संविधान संशोधन 1992-1993 के अनुसार बिहार में कमजोर वर्गों को त्रिस्तरीय पंचायती राज में और नगर निकायों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए 2006 और 2007 मे आरक्षण देने के लिए कानून बना कर लागू भी कर दिए.जो अन्य राज्यों में नहीं है। यह बातें […]
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