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झारखंड : सेवानिवृत्त पत्रकारों के हित में पत्रकार पेंशन योजना को लागू करने के लिए जेजेजे ने मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन

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16 जुलाई, स्टेट डेस्क/रांची। झारखण्ड जर्नलिस्ट एसोसिएशन (जेजेजे) के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को झारखण्ड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का से मुलाकात कर झारखण्ड राज्य के सेवानिवृत्त पत्रकारों के हित में पत्रकार पेंशन योजना को लागू करने के लिए मांग पत्र सौंपा।

मुख्य सचिव ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने बताया कि इसके लिए अलग से राशि कैसे उपलब्ध की जाये, इसे लेकर अन्य राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन कर निर्णय लिया जाएगा। ज्ञात हो कि वर्ष 2000 में झारखंड राज्य की स्थापना के बाद से सेवानिवृत्त पत्रकारों की लंबे समय से लंबित मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने उन्हें पेंशन देने पर सहमति व्यक्त की थी।

राज्य मंत्रिमंडल ने ‘झारखंड पत्रकार पेंशन योजना’ 2019 को मंजूरी दी थी और राज्य के राज्यपाल द्वारा इसे मंजूरी देने के बाद राज्य सरकार द्वारा नियमों और विनियमों के एक सेट को अधिसूचित किया गया था। दो वर्ष बीत जाने के बाद भी झारखंड पत्रकार पेंशन योजना 2019 को अबतक लागू नहीं किया गया है, जिससे सेवानिवृत्त पत्रकारों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है।

जेजेए के संस्थापक सह भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय महासचिव शाहनवाज हसन ने मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव से कोरोना महामारी से मरने वाले दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। हसन ने कहा कि तमिलनाडु, हरियाणा एवं अन्य राज्य सरकार की तर्ज पर झारखण्ड सरकार दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को मुआवजा दे। प्रतिनिधिमंडल में शाहनवाज हसन, देवेंद्र सिंह एवं अनुपम शेषांक शामिल थे।

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