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चंपारण : सहारा-सेबी विवाद में केन्द्र सरकार संवेदनशील, न्यायालय पर करें भरोसा- राधामोहन सिंह

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मोतिहारी/राजन द्विवेदी। मोतिहारी सांसद सह पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि सहारा इण्डिया समूह और सेबी के बीच चल रहे विवादों के निपटारे में केन्द्र सरकार संवेदनशील है और शीघ्र ही समाधान निकल जाएगा। उन्होंने कहा है कि मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय पर सभी को भरोसा है जहां न्याय मिलना तय है। वे आज सहारा इण्डिया परिवार के कार्यकर्ताओं ने उन्हें सौंपे गए ज्ञापन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि ज्ञापन को उचित जगह अग्रसारित कर दूंगा। मेरी पूरी सहानुभूति आप सभी के साथ है। ज्ञात हो कि आज सुबह चम्पारण के रीजनल मैनेजर राकेश कुमार के नेतृत्व में फील्ड वरिष्ठ आरके गुप्ता, सुधीर कुमार सिंह, विनोद कुमार रक्सौल, अखिलेश्वर प्रसाद, विनोद कुमार, रमेन्द्र श्रीवास्तव, ओपी यादव, उदय कुमार सिंह, किशलय किशोर, अखिलेश श्रीवास्तव, पंकज सिन्हा समेत बड़ी संख्या में आफिस एवं फील्ड वरिष्ठों ने स्थानीय भाजपा कार्यालय में सांसद से भेंटकर उन्हें ज्ञापन सौंपा और उनसे सहारा इण्डिया परिवार की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए केन्द्र सरकार से पहल करने की अपील की।

ज्ञापन में कहा गया है कि सेबी के यहां चौबीस हजार करोड़ रुपए जमा हैं। जिसे सहारा इण्डिया समूह को वापस दिलाने में सहयोग अपेक्षित है। ताकि जमाकर्ताओं एवं सहारा कर्मियों, फिल्ड के साथियों को भुगतान किया जा सके। ज्ञापन में कम्पनी पर लगे इन्वार्गो को भी समाप्त कराने की अपील की गई है। कार्यक्रम का समन्वय वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार ठाकुर कर रहे थे। ज्ञापन सौंपने से पूर्व रीजनल मैनेजर राकेश कुमार, फील्ड वरिष्ठ आर के गुप्ता, विनोद कुमार, सुधीर सिंह आदि ने सहारा परिवार की ओर से सांसद श्री सिंह को पुष्प गुच्छ एवं अंगवस्त्र से सम्मानित किया।

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इस बाबत रीजनल मैनेजर राकेश कुमार, फिल्ड वरिष्ठ राजेश गुप्ता, सुधीर सिंह समेत मौजूद कार्यकर्ताओं ने कहा कि सहारा समूह पर आए इस संकट से जमाकर्ताओं का भुगतान प्रभावित है जिससे इलाके में तनाव की स्थिति है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री एवं केन्द्र सरकार से गंभीर पहल कर सेबी से 24 हजार करोड़ रुपए वापस दिलाने तथा संपत्तियों पर लगे इन्वार्गो को हटाने की मांग की ताकि जमाकर्ताओं समेत सभी कार्यकर्ताओं के बकाये धन का त्वरित भुगतान किया जा सके।

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