Bihar: पंचायत चुनाव में मल्टीपोस्ट इवीएम के इस्तेमाल को लेकर विवाद पर फिर टली पटना हाईकोर्ट में सुनवाई!

हेमंत कुमार/पटना: पंचायत चुनाव में मल्टी पोस्ट इवीएम के इस्तेमाल को लेकर स्टेट इलेक्शन कमीशन, बिहार ( SEC, Bihar) और इलेक्शन कमीशन अॉफ इंडिया ( ECI) के बीच विवाद पर पटना हाइकोर्ट में मंगलवार, 5 अप्रैल को तय सुनवाई बुधवार तक के लिए टल गयी। जस्टिस मोहित शाह की सिंगल बेंच में आज सुनवाई के लिए 36 मामले सूचीबद्ध थे। लेकिन कोर्ट ने केवल 25 मामले सुने। बाकी 11 मामलों पर बुधवार को सुनवाई होगी। पंचायत चुनाव का मामला कल की सूची में 11 नंबर है।


इवीएम पर विवाद के कारण बिहार में पंचायत चुनाव में काफी विलंब हो चुका है। मालूम हो कि 2016 में पंचायत चुनाव की अधिसूचना 25 फरवरी को जारी हो गयी थी। नौ चरणों में चुनाव हुआ था और पहले चरण के लिए 24 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। बिहार में पंचायतों का कार्यकाल 16 जून को पूरा हो रहा है। उससे पहले नयी त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं का गठन हो जाना चाहिए।

लेकिन इस बार बिहार के पंचायत चुनाव में इवीएम के इस्तेमाल को लेकर इलेक्शन कमीशन अॉफ इंडिया (ECI) ने एनओसी ( NOC) की शर्त लगा दी है। जिसे बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन (SEC) मानने को तैयार नहीं है। मालूम हो कि इस बार बिहार में पंचायत चुनाव इवीएम से कराया जा रहा है। बिहार से पहले राजस्थान, मध्यप्रदेश, हरियाणा और केरल के पंचायत चुनावों में इवीएम का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन उन राज्यों में स्टेट इलेक्शन कमीशन (SEC) को ECI से एन ओ सी लेने की जरूरत नहीं पडी़ थी। इलेक्शन कमीशन अॉफ इंडिया (ECI) ने विगत साल 16 जुलाई, 2020 को इवीएम का इस्तेमाल करने के लिए सभी स्टेट इलेक्शन कमीशन (SEC) के लिए एनओसी अनिवार्य कर दिया है। लेकिन बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन (SEC) इस शर्त को राज्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और स्वायत्तता का हनन करार देते हुए इसे मानने से मना कर दिया है। इसी आधार पर बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन (SEC) ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखा है।

बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन (SEC) 15 हजार मल्टी पोस्ट इवीएम की आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन अॉफ इंडिया लि. ( ECIL) को आर्डर दे रखा है। लेकिन ECI की एनओसी मिलने से पहले ECIL इवीएम की आपूर्ति करने को तैयार नहीं है।