मुजफ्फरपुर कांड में बढ़ी CM की मुश्किलें, CBI जांच के आदेश के बाद इस्तीफे की मांग शुरु

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पटना (नियाज आलम) बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न केस से जुड़े एक मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश के बाद सीएम नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।

विपक्ष ने इस मामले में अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग शुरु कर दी है। महिलाएं सड़कों पर उतर कर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी के इस्तीफे की मांग कर रही हैं।

इसी क्रम में आज वाम दल समर्थित महिला संगठन ऐपवा (अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संघ) ने विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की।

इसी क्रम में सीपीएम के राज्य सचिव अवधेश कुमार और राज्य कमिटी सदस्य मनोज कुमार चंद्रवंशी ने कहा है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद पर रहते निष्पक्ष जांच नही हो सकती, उन्हे तत्काल नैतिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए ताकि दोषी पर कारवाई हो सके।

जनवादी महिला समिति (एवा) की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामपरी ने कहा कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कार्यकाल में प्रदेश में बच्चीयां और महिलाएं सुरक्षित नही हैं, वे तत्काल इस्तीफा दें।

सीपीएम की राज्य राज्य कमेटी ने कहा कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सीबीआई के पोस्को न्यायालय द्वारा जांच के आदेश के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं  है।

सीपीएम सहित तमाम वामपंथी दलों की मान्यता रही है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में वर्षों से बच्चियों के साथ हो रहा यौन एवं शारीरिक उत्पीड़न तथा उनकी गुमशुदगी जैसा जघन्य अपराध बगैर राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो रहा है।

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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के संचालक अपराधी गिरोह के साथ मुख्यमंत्री एवं उनके अन्य सहयोगियों की जो मित्रता थी, वह बिहार की जनता से छुपी नहीं रही है। अब जबकि सीबीआई के न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों की जांच का आदेश दिया गया है, इस आदेश के बाद सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

कमिटी ने कहा है कि जांच की कार्यवाही तभी पारदर्शिता के साथ चल सकती है जब मुख्यमंत्री सहित कल्याण विभाग के अधिकारी तत्काल इस्तीफा दें।