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पूर्व सांसद पप्पू यादव पर पटना हाईकोर्ट सख्त, सभी लंबित आपराधिक मामलों की मांगी रिपोर्ट

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पटना: हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद पप्पू यादव के खिलाफ राज्य की अदालतों में लंबित आपराधिक मुकदमों की अद्यतन जानकारी की रिपोर्ट एक हफ्ते में मांगी है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने यह निर्देश हाईकोर्ट प्रशासन को दिया।

मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ हाईकोर्ट में लंबित एमपी-एमएलए से जुड़े करीब 10 आपराधिक मामलों पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ एमपी-एमएलए से जुड़े इन मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट से पारित आदेश के आलोक में कर रही है।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान पप्पू यादव की दो याचिकाएं जो मुरलीगंज थाना कांड संख्या-9/1989 के सिलसिले में थीं, उनमें वे हाल में बरी होकर निकले थे। याचिकाकर्ता की तरफ से दोनों याचिकाओं को वापस लेने की अर्जी दी गई है।

हाईकोर्ट ने कहा कि पप्पू यादव की जमानत अर्जी में लिखा है कि उन पर 31 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि एक मामले में बरी होने से याचिकाएं निष्पादित नहीं हो सकतीं। तमाम 31 मामले से जुड़े मुकदमों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेनी जरूरी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।

विधायक तेजप्रताप यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका में गवाहों का परीक्षण गुरुवार को जारी रहा। जस्टिस वीरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत बतौर निर्वाचन ट्रिब्यूनल इस चुनाव याचिका पर सुनवाई की। गुरुवार को याचिकाकर्ता की तरफ से वादी साक्षी गरीब मालाकार की गवाही कलमबंद हुई।

गरीब मालाकार का सभी संबंधित पक्षों द्वारा परीक्षण और प्रति परीक्षण किया गया। तेजप्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने वादी साक्ष्य जिरह किया। गत विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव हसनपुर से विजयी हुए थे। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।

BCA की तदर्थ कमेटी बनाने के लिए जनहित याचिका दायर
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में सही तौर से कामकाज को लेकर एक तदर्थ कमेटी बनाने के लिए जनहित याचिका हाईकोर्ट में गुरुवार को दायर की गई है। याचिकाकर्ता अजय नारायण शर्मा ने अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह के जरिए यह याचिका दायर की है। याचिका के जरिए चयनकर्ताओं, सपोर्ट स्टाफ और बीसीसीआई द्वारा संचालित घरेलू टूर्नामेंट में विभिन्न उम्र के राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को सही तौर से चयन करने को लेकर आदेश देने का आग्रह भी किया गया है।

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