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CM के खिलाफ CBI जांच के आदेश की बात बेबुनियाद, विशेष अदालत के पास नहीं है इसका अधिकार!

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पटना (नियाज आलम) बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न केस के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश पर मुजफ्फरपुर कोर्ट के अधिवक्ता शरद सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विशेष पोक्सो कोर्ट इस तरह का आदेश जारी कर ही नहीं सकता है।

मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले में एक प्रतिवादी के वकील शरद सिन्हा ने कहा है कि विशेष अदालत को इस तरह के आदेश जारी करने का कोई अधिकार ही नहीं है कि वह सीबीआई को जांच का आदेश दे सके।

उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री या अन्य के खिलाफ जांच या अनुसंधान को कोई आदेश जारी ही नहीं किया है।

विशेष पोक्सो अदालत द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश जारी किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह एक साधारण और सामान्य प्रक्रिया होती है जब कोई आरोपी आवेदन देकर कोर्ट से ये आग्रह कर सकता है कि इसे किसी भी जांच एजेंसी को आगे भेज दिया जाए।

उन्होंने कहा कि इसी प्रक्रिया के तहत किसी भी आवेदन को जांच एजेंसी के पास भेजा जा सकता है। शरद सिन्हा ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मुजफ्फरपुर मामले मं विशेष अदालत द्वारा इस तरह का कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है।

दरअसल मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले को देख रही विशेष पोक्सो कोर्ट  ने सीबीआई को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। 

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बता दें कि मामले के गिरफ्तार आरोपी डॉ. अश्विनी ने अपने वकील के जरिए शेल्टर  होम के संचालन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका की जांच के लिए अर्जी दाखिल की थी।

अश्विनी ने आरोप लगाया कि सीबीआई तथ्यों को दबाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें मुजफ्फरपुर के पूर्व डीएम धर्मेंद्र सिंह, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अतुल कुमार सिंह समेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका पर जांच होनी थी।

अश्विनी को इस मामले में पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया गया था। उस पर नाबालिग लड़कियों को ड्रग्स का इंजेक्शन देने का आरोप है। 

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