BIG NEWS : उत्तर प्रदेश में अब न बगैर अनुबंध रख सकेंगे किराएदार, न बढ़ा सकेंगे मनमाना किराया

स्टेट डेस्क/लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अब मकान मालिक बगैर अनुबंध न तो किराएदार रख सकेंगे और न ही मनमाना किराया बढ़ा सकेंगे। इस सम्बंध में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश के प्रावधानों के तहत प्रदेश में मकान मालिक अब बिना अनुबंध न तो किराएदार रख सकेंगे और न ही मनमाने तरीके से किराया बढ़ा सकेंगे। इससे संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन (द्वितीय) अध्यादेश, 2021 को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है।


सरकार का मानना है कि इस कानून के माध्यम से किरायेदारी विवाद को सुलझाने में मदद मिलेगी। किसी भी वाद का निस्तारण 60 दिन में होगा। विवाद के निपटारे के लिए रेंट अथॉरिटी एंड रेंट ट्रिब्यूनल का प्रावधान किया गया है

आर्थिक मदद

कैबिनेट द्वारा स्वीकृत एक अन्य एजेंडे के तहत चुनाव ड्यूटी में मृत्यु पर 30 लाख रुपये की आर्थिक मदद सरकार देगी। यह प्रावधान लोकसभा, विधानसभा, विधानपरिषद और उपचुनाव की ड्यूटी में लागू होगा। चुनाव ड्यूटी में मृत्यु पर परिजनों को सहायता राशि दी जाएगी। स्थायी दिव्यांगता होने पर कार्मिकों को दी जाने वाली राशि भी बढ़ाई गई।