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ट्विटर ने नए नियमों का पालन ना करने की बात मानी, अदालत ने अधिकारी न नियुक्त करने पर लगाई फटकार

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सेंट्रल डेस्क / अनू अस्थाना: केंद्र और ट्विटर में जारी घमासान के बीच दिल्ली हाईकोर्ट में ट्विटर ने मंगलवार को माना कि कंपनी ने भारत सरकार की ओर से बनाए गए नए आईटी नियमों का पालन नहीं किया है। इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अब केंद्र सरकार पर ट्विटर पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और अब कंपनी को सुरक्षा नहीं दी जा सकती।

हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर की ओर से की जा रही देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ट्विटर शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति को लेकर देरी कर रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति रेखा पाली ने ट्विटर के प्रतिनिधियों से सवाल किया कि आपको इस प्रक्रिया में कितना और समय लगेगा। न्यायमूर्ति रेखा पाली ने कहा कि अगर ट्विटर को ये लगता है कि वो हमारे देश में जितना समय चाहे, उतना ले सकता है तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी।

ट्विटर पर संकट के बादल, कई राज्यों में एफआईआर दर्ज
केवल नए आईटी नियमों या संसदीय कमेटी के तीखे सवाल ही नहीं बल्कि ट्विटर अब भारत में कानूनी पचड़े में भी फंसता दिख रहा है। नए आईटी नियमों को पूरी तरह ना मानने की वजह से ट्विटर को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा अब हटा दी गई है। ऐसे में हाल ही के दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य हिस्सों में ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।

नए आईटी कानून के मुताबिक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त नहीं
भारत के नए आईटी नियमों के मुताबिक, देश में सभी सोशल मीडिया कंपनी को एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी है। ट्विटर की ओर से अंतरिम शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, लेकिन उसने भी कुछ समय बाद ही इस्तीफा दे दिया। इस पर हाईकोर्ट ने ट्विटर से कहा कि उनके इस्तीफे के बाद कम से कम किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकते थे। इस पर ट्विटर ने कहा कि नए अधिकारी की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जारी है, जिस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि आखिर ये प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। इसके बाद कोर्ट ने ट्विटर के वकील से कहा कि आप अपने क्लाइंट यानी ट्विटर से पूछ कर बताएं कि शिकायत अधिकारी की नियुक्ति में और कितना समय लगेगा।

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