इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया आदेश, कोरोना गाइडलाइन का कराया जाये सख्ती से पालन, सरकार नाइट कर्फ्यू पर विचार करे

स्टेटडेस्क : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के लोगों से कोरोना गाइडलाइंस को पालन करने और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करने की अपील की है। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए कदम उठाएं हैं। किंतु सरकारी दिशा निर्देशों का पालन ठीक से नहीं किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है। कि वो सख्ती से निर्देशों का पालन कराएं। कोर्ट ने सरकार से देर शाम समारोहों में भीड़ नियंत्रित करने के साथ ही नाइट कर्फ्यू पर भी विचार करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 45 वर्ष से ऊपर की आयु के बजाए सभी लोगों का उनके घरों पर वैक्सीनशन पर सरकार विचार करे।


यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने कोरोना संक्रमण मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। अगली सुनवाई आठ अप्रैल को वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी। कोर्ट ने प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह सौ फीसदी मास्क पहनना अनिवार्य रूप से लागू कराएं। डीजीपी से अपेक्षा की गई है कि वह इस संबंध में कार्ययोजना तैयार करा कर उसे अमल में लाना सुनिश्चित कराएंगे। अदालत ने कहा है कि कहीं भी भीड़ इकट्ठा न होने दी जाए और उसे तुरंत तितर-बितर किया जाय। खास तौर पर पंचायत चुनावों के लिए नामांकन व प्रचार में भीड़ न होने दी जाए।

प्रचार के समय कोरोना गाइड लाइंस का पालन किया जाए। कोर्ट ने 45 वर्ष की आयु पार कर चुके लोगों की बजाय सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन करने और घर-घर जाकर टीके लगाने पर विचार करने का निर्देश देते हुए यह भी कहा है कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जांच कराई जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से देर शाम समारोहों में भीड़ नियंत्रित करने के साथ-साथ रात्रि कर्फू लगाने पर भी विचार करने के लिए कहा है। मास्क व सैनिटाइजर की उपलब्धता बनाए रखने और उपयोग के बाद इसके निस्तारण के संंबंध में समुचित पहल की हिदायत दी गई है। कोरोना संक्रमण को लेकर दाखिल याचिका पर अब आठ अप्रैल को वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की जाएगी।