Bhupendra Singh : छावनी परिषद के इस साल होने चुनाव के लिए मतदाता सूची सभी का नाम शामिल कराए जाने को प्रतिबद्ध गोलाघाट नागरिक विकास समिति के पदाधिकारियों ने सामाजिक कार्यकर्ताओं ने देश के रक्षा मन्त्री के नाम एक ज्ञापन सौंप कर सभी को वोटर लिस्ट् में जोडने की मांग की है। छावनी परिषद के मुख्य अधिशाषी अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में समिति की ओर से मांग की गयी है कि ऐसे नागरिक जो छावनी के सिविल एरिया में 20, से लेकर,50 वर्षो स्थायी रूप से छावनी के सिविल एरिया में रह रहे है। इनमें से अधिकांश लोग छावनी बोर्ड, रक्षा मंत्रालय के आधीन फैक्ट्री, छावनी में बने कोठी बंगलो में काम करने वाले व उनकी पीढ़ी के लोग है!
जिन्हे सिविल एरिया में बसाया गया था इनके नाम भी वोटर लिस्ट में जोड़े जाये क्योकि छावनी बोर्ड कानपुर ने इन सिविल एरिया निवासियों से सन 1985 से 1989 तक का हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, लिया है इसके बाद सेना व छावनी बोर्ड के आपसी विवाद के कारण इन लोगो से टैक्स लेना बंद कर दिया गया था ये सभी लोग टैक्स देने को तैयार थे और है भी इन सभी लोगो के नाम पुनः वोटर लिस्ट में जोड़कर ही चुनाव करना न्यायोचित होगा व इन लोगो को मौलिक अधिकार मिलेगा।
वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए भारतीय संविधान के नियमों व कानूनों का पालन किया जाये क्योकि भारत देश में भारतीय संविधान के ही नियमो कानूनों का पालन हो न कि अंग्रेजो द्वारा बनाये गए नियमो व कानूनों का।) छावनी के सिविल एरिया में निवास करने वाले ऐसे नागरिक जो 20 से लेकर 50 वर्षों व पीढ़ियों से स्थायी रूप से निवास कर रहे थे इमने से अधिकांश लोग छावनी बोर्ड, रक्षा मंत्रालय के अधीन फैक्ट्री छावनी में बने बंगले कोठी में काम करने वाले है व उनके पीढ़ी के लोग है जिन्हे सिविल एरिया में बसाया गया था जिनके नाम वोटर लिस्ट से, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए काट दिए गए थे जब कि जहाँ पर ये लोग रह रहे है।
इन सभी को मौलिक अधिकार दिलाने व न्याय हेतु ही सीमित के पदाधिकारियो ने यह ज्ञापन पत्र राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली द्वारा मुख्य अधिशाषी अधिकारी छावनी परिषद को दिया है जिसकी प्रतिलपि प्रधानमंत्री, अपर महानिदेशक रक्षा संपदा, रक्षा मंत्रालय दिल्ली, प्रधान निदेशक रक्षा संपदा, रक्षा, मंत्रालय लखनऊ, व डी.एम कानपुर नगर को भी दी गयी है।
छावनी के वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने को हो रहे भेद-भाव को दूर किया जाये व कानून द्वारा समानता के अधिकार के तहत ही छावनी के नागरिको के नाम जोड़कर सन 2023 के चुनाव कराये जाये। ज्ञापन देने मे निम्न लोग रहे राजू बाल्मीकि, रामबाबू निषाद, सतीश बाल्मीकि मुकेश कनौजिया, विकास गहरवार व समिति के पदाधिकारीगण व सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे।
