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Kanpur: निगमीकरण का विरोध कर रहे कर्मचारियों को जेल भेजना तानाशाही फैसले के सामान

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न्यूज़ डेस्क: केन्द्र सरकार द्वारा आयुध निर्माणियों के निगमीकरण के एकतरफा फैसले का कर्मचारी संगठनों द्वारा किये जा रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन से घबरा कर केन्द्र सरकार द्वारा तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए कर्मचारियों से उनके द्वारा अपने हक की लड़ाई के लिए विरोध प्रदर्शन का मौलिक अधिकार भी छीना जा रहा है।

शहर कांग्रेस कमेटी कानपुर दक्षिण के अध्यक्ष डा.शैलेन्द्र दीक्षित ने अपने एक बयान में कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने विरोध प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए उन्हें जेल भेजने और 15000 रूपये के जुर्माने का जो आदेश दिया है उसका कांग्रेस विरोध करती है, और कर्मचारियों के हक की लड़ाई में दक्षिण कांग्रेस कर्मचारियों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर उनके हर कदम पर साथ खड़ी रहेगी।

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