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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियमावली 2015 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन किया गया

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उन्नाव/शिवम् शुक्ला : उन्नाव 07 जुलाई 2021 (सू0वि0) जिलाधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार की अध्यक्षता में आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियमावली 2015 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

जिलाधिकारी ने उपस्थित सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि आधार फीडिंग, आधार सीडिंग, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत ई-पास मशीन से वितरण योजना के अन्तर्गत वर्तमान सरकार ने जनपद की प्रत्येक उचित दर दुकान पर ई-पास स्थापित की गयी है जिसके माध्यम से कार्ड धारक अपनी सुविधानुसार किसी भी उचित दर विक्रेता से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है। उन्होंने बताया कि ईज आफ लिविग के अन्तर्गत उचित दर दुकानों पर इलेक्ट्रानिक काटो की व्यवस्था शत प्रतिशत करायी गयी है।

खाद्यान्न वितरण के अन्तर्गत खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है। एनएफएस योजना के अन्तर्गत समस्त अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है। राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत वर्तमान समय में जनपद के 598948 परिवारों के सापेक्ष अन्त्योदय कार्डधारकों/पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को नियमित रूप से राशन वितरण कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय/गृहस्थी कार्डों से सम्बद्ध परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित कराया जा रहा है।

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योेजना के अन्तर्गत 11110 परिवारों के सापेक्ष समस्त प्रावासी श्रमिकों/अवरूद्ध प्रवासियों को निर्धारित संख्या में गेहूॅ, चावल तथा चना निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है। बाल विकास एवं पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत माह अप्रैल, 21 से जून 21 हेतु प्रति माह इस योजना के अंतर्गत 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों को 01 के0जी0 गेहू, 01 के0जी0 चावल व 01 के0जी0 चना दाल तथा 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को 500ग्राम गेहॅू, 500 ग्राम चावल एवं 500ग्राम चना दाल का वितरण जनपद में कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, उचित दर दुकानों का व्यवस्थापन पर भी विस्तार से चर्चा की गयी।

जिलाधिकारी ने वितरण में अनियमितता/कालाबाजारी के विरूद्ध की गयी कार्यवाही के तहत जनपद में नव उचित दर विक्रताओं के अनुबन्ध पत्र निलम्बित किये गये व 14 उचित दर विक्रेताओं के अनुबन्ध पत्र निरस्त किये गये तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत 02 प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी व रू0 87000 की प्रतिभूति जब्त की गयी है। जिला पूर्ति अधिकारी श्री रामेश्वर प्रसाद ने बताया कि इसी के क्रम में बांट-माप निरीक्षक के साथ संयुक्त रूप से उचित दर दुकानों व खाद्यान्न की जाॅच करते हुये ब्लाक गोदाम सफीपुर व 06 उचित दर विक्रेताओं द्वारा प्रमाणित कांटा-बांट का प्रयोग न करने के कारण चालान किया गया है।

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