बीपी डेस्क। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने विधान परिषद में कहा कि बिहार स्टेट हाउसिंग को ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्वामित्व वाली 25 एकड़ भूमि एक से डेढ़ माह में मुक्त करा ली जाएगी। इस बाबत डीएम पटना को निर्देशित कर कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। यह भूमि आशियाना दीघा रोड के समीप राजीव नगर थाना और दीघा थाना अंतर्गत पाटलिपुत्र अंचल में है।
सरकार का कहना है की जमीन को अतिक्रमणमुक्त करने के लिए मापी दल का गठन कर लिया गया है। विधानपार्षद अनिल कुमार, दिलीप कुमार सिंह समेत आधा दर्जन से अधिक विधान पार्षदों ने इस विषय पर ध्यानाकर्षण लाया था। बता दें कि यहां की जमीन का मामला लंबे समय से अटका हुआ है।
उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने गुरुवार को विधान परिषद में बताया कि बिहार का एथेनॉल कोटा बढ़ाया जाएगा। इसको लेकर बिहार के उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव समेत एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से मिलकर लौटा है।
इसमें बिहार के विशेष परिस्थिति को देखते हुए कोटा बढ़ाने पर सहमति दी गई है। उद्योग मंत्री ने कहा कि अभी बिहार में 11 डेडीकेटेड एथेनॉल प्लांट है जिसका केंद्र सरकार से समझौता है।
वहीं इसके बाद आठ अन्य एथेनॉल प्लांट भी खुले हैं मगर इनका किसी तरह का समझौता केंद्र सरकार से नहीं है। फिर भी जो भी प्लांट बिहार में खुले हैं सरकार उनको किसी भी कीमत पर बंद होने नहीं देगी। वह विधान पार्षद सच्चिदानंद राय के ध्यानाकर्षण पर सरकार का जवाब दे रहे थे।
