बीपी डेस्क। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में कुल 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी. कई अहम फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर राज्य के विकास और रोजगार पर पड़ेगा. कैबिनेट ने बाणसागर समझौते के तहत बिहार और झारखंड के बीच पानी के बंटवारे को मंजूरी दी. अब सोन नदी का 5.75 मिलियन एकड़ फीट पानी बिहार को और 2 मिलियन एकड़ फीट पानी झारखंड को मिलेगा. वहीं रोहतास में सीमेंट फैक्ट्री लगेगी.
बैठक में बजट सत्र की तारीख भी तय की गई. बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा. इसके अलावा मुंबई में बिहार भवन के निर्माण को भी हरी झंडी दे दी गई है. कैबिनेट ने अलग-अलग विभागों में कुल 961 पदों पर नियुक्ति का फैसला किया. सबसे ज्यादा 694 पद कृषि विभाग में भरे जाएंगे. पटना हाईकोर्ट से जुड़े फैसले में मानदेय और संविदा पर चार विधि सहायक के पद स्वीकृत किए गए.
साथ ही पहले से कार्यरत 45 विधि लिपिकों का पदनाम बदलकर विधि सहायक किया गया. राजकीय पॉलिटेक्निक बगहा के लिए भी नई बहाली होगी. यहां 45 शैक्षणिक पद और 61 गैर-शैक्षणिक पद स्वीकृत किए गए. कुल 106 नए पदों को मंजूरी मिली है. गया में बनने वाले इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) को निर्बाध बिजली देने के लिए 220 केवी की लाइन बिछाई जाएगी.
यह लाइन चंदौती ग्रिड से IMC तक जाएगी. इस योजना पर 33 करोड़ 29 लाख रुपये खर्च होंगे. काम में तेजी लाने के लिए एक सेवानिवृत्त वन अधिकारी को संविदा पर रखने का भी फैसला लिया गया है.
वही कैबिनेट ने रोहतास में सीमेंट फैक्ट्री के विस्तार को मंजूरी दी है. डालमिया सीमेंट लिमिटेड, बंजारी (रोहतास) के विस्तार पर 107 करोड़ 32 लाख रुपये खर्च होंगे. इससे करीब 594 लोगों को रोजगार मिलेगा. नीतीश कैबिनेट के ये फैसले राज्य में विकास, उद्योग और नौकरी के नए अवसर खोलने वाले माने जा रहे हैं.
