• होर्डिंग–पार्किंग और मीट शॉप में व्यवस्था लागू, गरीबों को सशक्त बनाने में बड़ी सफलता
• पीएम स्वनिधि व आवास योजनाओं में प्रगति AMRUT 2.0 व स्वच्छ भारत मिशन से शहरों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार
• पटना मेट्रो समेत प्रमुख परियोजनाओं में तेजी, आधुनिक बिहार की ओर ठोस कदम
बीपी डेस्क। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा विगत 100 दिनों में किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों के संबंध में उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने विकास भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस अवसर पर विभाग के प्रधान सचिव श्री विनय कुमार भी उपस्थित थे।
उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह सरकार “सुशासन से समृद्धि” के सिद्धांत पर कार्य कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में बिहार निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि विभाग ने बीते 100 दिनों में पारदर्शिता, सुव्यवस्था और जनहित को केंद्र में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
श्री सिन्हा ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में अव्यवस्था को दूर करने के लिए अवैध होर्डिंग एवं अवैध पार्किंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। अब केवल पंजीकृत एजेंसियों को ही होर्डिंग लगाने की अनुमति दी जाएगी। इसी प्रकार, मीट शॉप के संचालन एवं हाइजीन हेतु लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है और अवैध मांस बिक्री पर प्रभावी रोक लगाई गई है। विभाग द्वारा सभी निविदाओं का निष्पादन ई-टेंडरिंग के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और गुणवत्ता में सुधार हो सके।
श्री सिन्हा ने बताया कि फुटपाथ विक्रेताओं के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PMSVANidhi) योजना के तहत उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राज्य में 39,573 फुटपाथ विक्रेताओं के आवेदनों को बैंकों द्वारा स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 31,428 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत भी विभाग ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। अब तक 42,122 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि 6,843 आवास पूर्ण हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 27,872 आवास लिंटल स्तर पर तथा 51,692 आवास फाउंडेशन स्तर तक पूर्ण किए जा चुके हैं, जिससे शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी आई है।
श्री सिन्हा ने बताया कि अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT 2.0) के तहत छपरा जलापूर्ति, जहानाबाद एवं मोतिहारी सीवरेज परियोजनाओं के लिए कार्यादेश जारी किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए 35 नगर निकायों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी एवं कम्पोस्ट प्लांट स्थापित किए गए हैं, जबकि 3 अन्य नगर निकायों—मनिहारी, कटिहार एवं डेहरी डालमियानगर में इन परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। साथ ही, लेगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु 21 नगर निकायों में कार्यादेश निर्गत किए गए हैं।
उन्होनें कहा कि पटना मेट्रो रेल परियोजना के तहत प्राथमिकता कॉरिडोर के अंतर्गत खेमनीचक एवं मलाही पकड़ी स्टेशनों का कार्य तेजी से प्रगति पर है और इसे लगभग पूर्ण कर लिया गया है। अंत में, श्री सिन्हा ने कहा कि विभाग राज्य के शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में भी जनहित एवं विकासोन्मुखी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
