अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधा देने की पहल, PM-AJAY के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति का आग्रह
बीपी डेस्क। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री श्री लखेंद्र कुमार रौशन ने नई दिल्ली में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार से शिष्टाचार मुलाकात कर बिहार में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव सौंपा।
मुलाकात के दौरान मंत्री श्री लखेंद्र कुमार रौशन ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के छात्रावास घटक के अंतर्गत बिहार के 369 प्रखंडों में अनुसूचित जाति छात्रावासों के निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की नीति के अनुसार राज्य के 211 प्रखंड मुख्यालयों में डिग्री कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में +2 स्तरीय मॉडल विद्यालय की स्थापना की जा रही है।
ऐसे में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सुरक्षित एवं बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक प्रखंड में छात्रावास की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मंत्री ने बताया कि राज्य के 534 प्रखंडों में वर्तमान में केवल 165 प्रखंडों में ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास संचालित हैं, जबकि 369 प्रखंड अभी भी इस सुविधा से वंचित हैं। इस आवश्यकता को देखते हुए बिहार सरकार ने चरणबद्ध तरीके से छात्रावास निर्माण की योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 185 छात्रावास तथा 2027-28 में 184 छात्रावासों का निर्माण प्रस्तावित है।
उन्होंने कहा कि इन छात्रावासों के निर्माण से दूर-दराज़ एवं आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति परिवारों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बड़ी सुविधा मिलेगी। सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण आवासीय व्यवस्था उपलब्ध होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई में निरंतरता आएगी, ड्रॉपआउट दर में कमी होगी तथा उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति समुदाय की भागीदारी और अधिक सशक्त होगी।
श्री लखेंद्र कुमार रौशन ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि बिहार सरकार के इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार करते हुए PM-AJAY के अंतर्गत 369 छात्रावासों के निर्माण हेतु शीघ्र सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जाए, ताकि आगे की प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्रवाई समयबद्ध रूप से प्रारंभ की जा सके।
केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए प्रस्ताव पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया।
उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित आवासीय सुविधा तथा समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगातार आधारभूत शैक्षणिक अधोसंरचना का विस्तार कर रही है। 369 नए छात्रावासों का यह प्रस्ताव इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
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