बिहारशरीफ, अविनाश पांडेय : नवनियुक्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. गणेश शंकर पाण्डेय ने राज्य सरकार से शिक्षकों के साथ-साथ मंत्रियों और विधायकों के लिए भी ड्रेस कोड निर्धारित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ड्रेस कोड को आवश्यक मानती है तो यह व्यवस्था जनप्रतिनिधियों पर भी समान रूप से लागू होनी चाहिए।
प्रेस विज्ञप्ति जारी कर डॉ. पाण्डेय ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार वर्षों से नियोजित, विशिष्ट और बीपीएससी सहित सभी वर्गों के शिक्षकों का विभिन्न माध्यमों से शोषण कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार नए नियम, कानून और ड्रेस कोड लागू कर शिक्षकों पर अनावश्यक दबाव बना रही है, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान हैं।
उन्होंने कहा कि विभिन्न परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बावजूद शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान, पेंशन और अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जो अन्यायपूर्ण है। उनका कहना था कि केवल नए नियम और ड्रेस कोड लागू करने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संभव नहीं है।
डॉ. पाण्डेय ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में विद्यालयी शिक्षा में सुधार चाहती है तो सबसे पहले शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करना होगा। वर्तमान में अधिकांश शिक्षक अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और स्वयं को ठगा हुआ मान रहे हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से आग्रह किया कि मानसून सत्र के दौरान राज्य के सभी वर्गों के शिक्षकों के लिए वेतनमान और पेंशन की घोषणा की जाए, ताकि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके और वे पूरी निष्ठा के साथ शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभा सकें।
