सासाराम /अरविन्द कुमार सिंह। समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में सोमवार को जिला पदाधिकारी रोहतास दीपक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समन्वय बैठक हुई। इसमें विभिन्न विभागों के लंबित कार्यों, न्यायालय से जुड़े मामलों, योजनाओं की प्रगति और भूमि संबंधी समस्याओं की समीक्षा की गई। डीएम ने अधिकारियों को लंबित कार्यों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने का निर्देश दिया।
बैठक की शुरुआत विधि शाखा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर लंबित CWJC और MJC मामलों की समीक्षा से हुई। अधिक संख्या में मामले लंबित रखने वाले पदाधिकारियों को न्यायालय में प्रतिशपथ दाखिल करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने कहा कि इस सप्ताह कम से कम 30 मामलों में प्रतिशपथ दाखिल कर इसकी सूचना जिला विधि शाखा को उपलब्ध कराएं।
सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा की गई। डीएम ने सभी अधिकारियों को आवेदनों का समय पर और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। 25 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया गया। वहीं, जिन अधिकारियों से विभागीय स्तर पर कारण-पृच्छा की गई है, उन्हें समय पर जवाब पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया।
कायाकल्प अभियान के तहत सभी पंचायतों में आधारभूत संरचना से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश उप विकास आयुक्त को दिया गया। इसमें आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय कक्ष, लिंक सड़क और शवदाह केंद्र निर्माण जैसी योजनाएं शामिल हैं। इसके लिए सभी बीडीओ से आवश्यक प्रतिवेदन प्राप्त कर कार्रवाई करने को कहा गया।
बैठक में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान तथा 17 सितंबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक चलने वाले कायाकल्प अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। अभियान के दौरान ‘आशीर्वाद का दीया’, ‘सेवा चित्र’, ‘सेवा स्मरण’, ‘सेवा मेरा योगदान’, ‘आंगन का मिलन’ और ‘कहानी बदलाव की’ जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
विभिन्न विभागों की योजनाओं के लिए भूमि उपलब्धता से जुड़ी समस्याओं की भी समीक्षा हुई। भवन प्रमंडल, LAEO-01, पथ प्रमंडल, PHED, लघु सिंचाई और स्वास्थ्य विभाग की समस्याओं पर संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय से समाधान करने का निर्देश दिया गया। अपर समाहर्ता ने सभी अंचल अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
डीएम ने अगली साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों को अपने विभाग की प्रमुख समस्याओं और अपेक्षित अंतर्विभागीय सहयोग को दर्शाते हुए PPT के माध्यम से प्रस्तुति देने का भी निर्देश दिया। बैठक में डीडीसी, अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, नगर आयुक्त समेत जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसडीओ, बीडीओ, सीओ और नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी भी जुड़े।
