बीपी डेस्क। फिल्म “सतलुज” को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद पंजाब पुलिस ने इसमें दिखाए गए एक किरदार पूर्व डीएसपी जसपाल सिंह की तलाश शुरू कर दी है। जसपाल का तीन वर्ष से कोई पता नहीं है। साल 1995 में उसे मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के अपहरण और हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा हुई थी। मई, 2023 में मिली अंतरिम जमानत के बाद से उसका कुछ पता नहीं है। नाभा जेल में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार, जसपाल होशियारपुर जिले के गांव माझी का रहने वाला था, लेकिन वर्तमान में यह पता फर्जी निकला है।
सदर थाना होशियारपुर के प्रभारी बलविंदर सिंह ने पुष्टि की है कि उनकी टीम ने गांव के सरपंच व अन्य लोगों से पूछताछ की है। जसपाल का इस गांव से कोई संबंध नहीं है। नाभा ओपन जेल प्रशासन ने भी पूर्व डीएसपी के वर्तमान पते के वेरिफिकेशन के लिए पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया है।
जेल सुपरिटेंडेंट चंचल शर्मा का कहना है कि नियमित वेरिफिकेशन प्रक्रिया के तहत यह कदम उठाया गया है। उधर, खालड़ा का केस लड़ने वाले पटियाला के वरिष्ठ वकील बरजिंदर सिंह सोढी ने कहा कि हत्या का दोषी पूर्व डीएसपी जमानत के बाद से पुलिस की फाइल में ट्रेस नहीं हो रहा तो यह विभाग की बड़ी लापरवाही है।
वहीं शिरोमणि अकाली दल (पुनर्सुरजीत) के अध्यक्ष एवं श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य में “पंजाब ट्रुथ, अकाउंटेबिलिटी एंड रिकंसिलिएशन कमीशन” के गठन की मांग उठाई है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से फिल्म “सतलुज” निर्बाध रिलीज सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया।
उधर, फिल्म “सतलुज” को ओटीटी प्लेटफार्म जी-5 से हटाने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। जनहित याचिका में सरवन सिंह ने आरोप लगाया गया है कि फिल्म को बिना किसी वैधानिक या न्यायिक आदेश के हटाया गया, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना प्राप्त करने के अधिकार का उल्लंघन है।
उन्होंने केंद्र सरकार, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, पंजाब सरकार, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लि. और जी-5 को प्रतिवादी बनाया है। फिल्म को तुरंत बहाल करने के निर्देश देने की मांग भी की। उधर, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एचएस धामी ने कहा कि ‘सतलुज’ पर लगाए प्रतिबंध के विरोध में 10 जुलाई को अमृतसर में रोष मार्च निकाला जाएगा।
