टीबी स्क्रीनिंग, राशन कार्ड, सूर्य घर योजना, राजस्व महा-अभियान समेत कई योजनाओं की हुई समीक्षा
बिहारशरीफ, अविनाश पांडेय : डीएम की अध्यक्षता में बुधवार को टीबी मुक्त भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राजस्व महा-अभियान, डिग्री कॉलेज एवं राशन कार्ड निर्माण समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 7.30 लाख लोगों की स्क्रीनिंग
टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत नालंदा जिले में टीबी उन्मूलन के लिए व्यापक स्तर पर स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिले के सभी प्रखंडों में अब तक 7,30,979 लोगों की टीबी स्क्रीनिंग की जा चुकी है। जिला पदाधिकारी ने अभियान की समीक्षा करते हुए इसे और गति देने तथा शेष लक्षित आबादी तक स्क्रीनिंग की सुविधा पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने संभावित टीबी मरीजों की समय पर पहचान, शीघ्र उपचार एवं संक्रमण की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
राशन कार्ड के लिए 55,453 आवेदन प्राप्त
बैठक में राशन कार्ड निर्माण की भी समीक्षा की गई। जिले को राशन कार्ड निर्माण के लिए 50,193 का लक्ष्य दिया गया है, जिसके विरुद्ध अब तक 55,453 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह निर्धारित लक्ष्य से करीब पांच प्रतिशत अधिक है। प्राप्त आवेदनों में से 24,299 आवेदन यानी करीब 43.82 प्रतिशत आवेदन Smart PDS Portal पर अपलोड किए जा चुके हैं। अब तक 406 नए राशन कार्ड का निर्माण किया गया है।
कतरीसराय प्रखंड द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों को शत-प्रतिशत पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर राशन कार्ड निर्माण के लिए प्राप्त सभी आवेदनों की पोर्टल पर अपलोडिंग में तेजी लाएं। उन्होंने निर्धारित समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत आवेदनों को पोर्टल पर अपलोड कराने का निर्देश दिया।
सूर्य घर योजना का पंचायत स्तर तक करें प्रचार
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा अधिक से अधिक पात्र परिवारों को इसका लाभ दिलाने का निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि योजना से आम नागरिकों के बिजली खर्च को कम करने के साथ स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। अधिकारियों को पंचायत स्तर तक जन-जागरूकता अभियान चलाने, पात्र लाभुकों की पहचान करने तथा आवेदन से लेकर सोलर रूफटॉप स्थापना तक की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने का निर्देश दिया गया।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भूमि की होगी पहचान
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) एवं अन्य प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यकतानुसार उपयुक्त सरकारी भूमि की शीघ्र पहचान, सत्यापन एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब न हो। उन्होंने भूमि से जुड़े मामलों में संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर सभी प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा।
राजस्व महा-अभियान और डिग्री कॉलेज के कार्यों की समीक्षा
बैठक में राजस्व महा-अभियान के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने तथा आम लोगों से जुड़े राजस्व मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।इसके अलावा जिले में डिग्री कॉलेज से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की गई।
